ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਮੌਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਸਪਾ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।